विधानसभा सत्र का 11वाँ दिन- सदन में अवैध रेत खनन और परिवहन का मामला
15 दिन में माफियाओं पर होगी कार्रवाई, 15 दिन में मिलेगी मुफ्त रेत
महासमुन्द/रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अवैध रेत खनन और परिवहन का मामला गूंजा। पक्ष, नामांकित प्रतिभागियों ने ही इस कार्य में अधिकारियों की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाए गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने आगामी 15 दिनों के रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने का समर्थन किया है। इसके अलावा डिविजनल मिनिस्टर ने हितग्राहियों के लिए मुफ्त में आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
जांजगीर चांपा में संचालित रेत खदानों का ठेका किसे दिया गया?
प्रश्नकाल में कांग्रेस नेता शेषराज हर्ष ने यह कहा था कि उनके जिले जांजगीर चांपा में संचालित रेत कारखानों का ठेका किस तरह दिया गया है, यहां खनन और लोडिंग के लिए कुछ समान के प्रयोग की अनुमति दी गई है जो पिछले 2 वर्षों में शासन को दी गई थी। कितना राजस्व मिला हुआ है। इसी बीच चर्चा के दौरान सत्य पक्ष के धर्मजीत सिंह रीकेश सेन और विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि यूपी, बिहार के आदिवासियों का कब्जा है, ये सभी गुंडे बिल्डरों की धज्जियां उड़ाते हुए प्लॉक, पोकलैंड से अवैध खनन कर रहे हैं। सभी ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसके संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया। साथ ही आवास के लिए किराए पर जाने की छूट छूट। खनिज मंत्री विष्णु देव की अनुपस्थिति में उनके भारसाधक मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन पर आगामी पखवाड़े भर विशेष अभियान माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को नदियों से मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिसमें सदन में शामिल पक्ष के समर्थकों ने मेजें थपथपाकर कर स्वागत किया।
